Nepali in USA Your Guide to Life in the USA
सम्बन्धित लेखहरू
काठमाडौं, ११ चैत — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ। सरकारले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाएको हो। तर, यो निर्णय केवल प्रशासनिक होइन, यसको राजनीतिक र संस्थागत प्रभावलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
लोडसेडिङ अन्त्यबाट लोकप्रियता, फेरि बर्खास्तीको मोडमा कुलमान
२०७३ सालको तिहारपछि काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै कुलमान घिसिङ देशभर उज्यालोको प्रतीक बने। घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा परिणत गर्न सफल भएकाले उनी नागरिक स्तरमा निकै लोकप्रिय थिए। तर, उनको दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा सरकारको निर्णयले ठूलो तरंग ल्याएको छ।
बर्खास्तीको कारण : प्रशासनिक कि राजनीतिक?
सरकारले घिसिङलाई हटाउनुका चार प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको छ। तीमध्ये मुख्य कारणमा ५ माघ २०७८ मा मन्त्रालयसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगर्नु, भारतसँग ऊर्जा आयात सम्झौतामा सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिनु, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्नु, तथा २५ कात्तिक २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु परेका छन्।
तर, घिसिङ समर्थकहरू भन्छन्— यो निर्णय शुद्ध प्रशासनिक भन्दा पनि राजनीतिक हो। खासगरी, उनी उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको विवादमा उभिएको आरोप खेपिरहेका थिए। सरकारको निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबको नतिजा भन्दै आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
कुलमानको बचाउ : सरकारको निर्णयप्रति असहमति
घिसिङले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आफूले कुनै नियम उल्लंघन नगरेको जिकिर गरेका छन्। उनले भदौभित्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सक्नुपर्ने म्याद नतोकिएको दाबी गर्दै आफूले पेस गरेको विवरणलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, नेपाल–भारत ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (PEC) बैठकमा आफ्नो सहभागिता सरकारको निर्देशन अनुसारै भएको उनको भनाइ छ। कुलमानका अनुसार सरकारले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाएको छ।
हटाइएका कुलमान, नियुक्त भए हितेन्द्रदेव
सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेको छ। २०७८ सालमा पनि शाक्य कार्यकारी निर्देशक थिए, तर कुलमान पुनः नियुक्त भएपछि उनी हटेका थिए।
राजनीतिक प्रतिक्रिया : समर्थन र विरोध
कुलमानको बर्खास्तीलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो कदमलाई “जनताप्रति अन्याय” भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। यस्तै, नागरिक स्तरमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।
निष्कर्ष : ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य के होला?
कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ। यो घटनाले प्राधिकरणको स्वायत्तता, सरकारी हस्तक्षेप, र नीति–निर्माणको पारदर्शिता जस्ता विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
अब मुख्य प्रश्न यो छ— के कुलमानको बर्खास्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन सुधारका लागि हो, वा यो ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने रणनीति हो?
