Nepali in USA Your Guide to Life in the USA
सम्बन्धित लेखहरू
काठमाडौं, ८ चैत – नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा फसेको छ। हालै सार्वजनिक एक कार्यदलको प्रतिवेदनले वित्तीय अभावका कारण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ भइरहेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार, बीमा बोर्डले संकलन गर्ने प्रिमियम कुल वार्षिक खर्चको मात्र २४ प्रतिशत रहेको छ। बाँकी ७६ प्रतिशत रकम सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
बढ्दो घाटा, घट्दो स्थायित्व स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुने परिवारहरूको औसत प्रिमियम ३,५०० रुपैयाँ छ, तर उनीहरूको औसत स्वास्थ्य दाबी ८,३५० रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बीमितले तिर्ने रकम र पाउने सुविधाबीच २२० प्रतिशत अन्तर देखाउँछ। यस्तो असन्तुलनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई टिकाइराख्न गाह्रो भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कार्यक्रम सञ्चालन भएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि ७७ जिल्लामा मात्र सेवा विस्तार भएको छ। २६ लाख ८ हजार परिवार यसमा समावेश भए पनि ४६ प्रतिशतले आफ्नो बीमा नवीकरण नगरेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमाको सीमित प्रभाव कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनु भए पनि हालसम्म ८३ लाख १५ हजार नागरिक मात्र यसमा आबद्ध छन्। त्यसमध्ये १३ लाख नागरिकको बीमा सरकारले नै गरिदिएको छ। बीमा नवीकरण नहुने प्रमुख कारण बिरामी हुँदा मात्र बीमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ।
व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार, बीमाको दुरुपयोग रोक्न तथा सेवाको प्रभावकारिता बढाउन व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ। हाल अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमालाई ‘होलबडी चेकअप’ जस्ता परीक्षणका लागि बढी प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले वित्तीय भार थपेको छ।
बीमा बोर्डले प्रत्येक महिना झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनशक्ति अभाव र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
समाधानका उपायहरू विशेषज्ञहरूका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा टिकाउ बनाउनका लागि निम्न उपायहरू आवश्यक छन्:
- बीमा प्रिमियम दर बढाएर ८,००० रुपैयाँ पुर्याउने
- चिनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा अतिरिक्त कर लगाई बीमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने
- डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने
- अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको नीति लागू गर्ने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सरकारी कर्मचारीहरूको तलबबाट २ प्रतिशत रकम कट्टा गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
यदि यस्ता सुधारात्मक उपायहरू शीघ्र लागू गरिएन भने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
