Nepali in USA Your Guide to Life in the USA
सम्बन्धित लेखहरू
काठमाडौं, १२ चैत – अबदेखि नेपालभरका ७७ जिल्ला अदालतहरूमा अदालती विवाह (कोर्ट म्यारिज) लगायतका विभिन्न सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट अघि बढाउन सकिने भएको छ। नवविवाहित जोडीले अदालत धाउनुपर्ने झन्झट बिना नै अनलाइनमार्फत निवेदन दर्ता गर्न, आवश्यक कागजात अपलोड गर्न तथा शुल्क तिर्न सक्नेछन्।
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अनलाइन बिहे दर्तासहित आठ विभिन्न सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे। यो प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीहरूले अदालती प्रक्रियामा लाग्ने समय, खर्च, र झन्झटबाट छुटकारा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता हट्दै
सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार, अदालती विवाहका लागि अब नवविवाहित दम्पत्तिहरू अदालतमा बारम्बार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। अब उनीहरूले अनलाइन निवेदन दिएपछि आफू उपस्थित हुन चाहने मिति रोज्न सक्नेछन्।
उप्रेतीका अनुसार, “सेवाग्राहीहरूले आवश्यक प्रमाण तथा कागजात अनलाइनमार्फत अपलोड गर्न सक्नेछन्, साथै शुल्क भुक्तानीको पनि व्यवस्था डिजिटल रूपमा गरिएको छ। अब रसिदको प्रिन्ट निकाल्नुपर्ने झन्झटसमेत हटेको छ, मोबाइलमा देखाए मात्र पनि पुग्छ।”
डिजिटल प्रविधिको विस्तार
सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाका अनुसार, अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग जोडिएको छ, जसले गर्दा वित्तीय पारदर्शिता र प्रक्रियागत सहजता थप बढ्नेछ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रक्रिया पूरा भए पनि अन्तिम चरणमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिनका लागि नवविवाहित जोडीलाई सक्कल कागजातसहित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। अदालतका कर्मचारीहरूले सक्कल कागजात प्रमाणित गरेपछि मात्र विवाह दर्ताको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
न्यायपालिकामा कागजरहित प्रणालीको शुरुवात
प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालमा कागजरहित अदालत (पेपरलेस कोर्ट) प्रणाली लागू गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाउने बताएका छन्। उनले न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई डिजिटल प्रणालीलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका अनुसार, यो प्रणाली तयार गर्न अदालतको प्राविधिक टोलीले पाँचदेखि छ महिना निरन्तर परिश्रम गरेको थियो। उनले भने, “यस्तो प्रविधि न्यायाधीशको सुविधाका लागि मात्र होइन, सेवाग्राहीहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको हो।”
डिजिटल न्याय प्रणालीको अर्को पाइला
सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि डिजिटल प्रणालीलाई अझ विस्तार गर्दै सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताका कार्यालयहरूसँगै जिल्ला अदालतहरूको विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
अबदेखि निम्न सेवाहरू अनलाइन प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछन्:
- अधिकृत वारेशनामा दर्ता
- अदालतमा विवाह दर्ता
- संरक्षक नियुक्तिको निवेदन
- मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन
- धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने निवेदन
- गुठी सञ्चालक नियुक्तिको निवेदन
- दामासाही सम्बन्धी निवेदन
- माथवर (अधिकार प्रत्यायोजित प्रतिनिधि) को निवेदन
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार, अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता भएका निवेदनहरूको डिजिटल कपी अदालतका कर्मचारीहरूले हेर्नेछन्। यदि कुनै कागजात अपूर्ण भएमा सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नै सूचना दिइनेछ, जसले गर्दा अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ।
अनलाइन मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली
न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सर्वोच्च अदालतले अनलाइन मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Case Management System) लाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेको छ। अबदेखि मुख्य न्यायाधीवक्ताका कार्यालयहरूलाई मुद्दाको पेशीको सूचना इमेलमार्फत पठाइनेछ।
न्यायालयमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता बढ्दै गएको र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवाहरू थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “हामी न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं। यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक छ।”
निष्कर्ष
नेपालको न्याय प्रणालीमा नयाँ अध्यायको शुरुवात गर्दै, सर्वोच्च अदालतले अदालती प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने अभियानलाई गति दिएको छ। अब सेवाग्राहीहरूले अनलाइनमार्फत धेरै कानुनी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, छरितो र पहुँचयुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
