Nepali in USA Your Guide to Life in the USA
सम्बन्धित लेखहरू
अस्टिन, टेक्सास — टेक्सास सिनेटले मंगलबार एउटा विधेयक पारित गरेको छ, जसअनुसार राज्यका ठूला काउन्टीहरूका शेरिफ कार्यालयहरूले संघीय अधिकारीहरूसँग मिलेर अध्यागमन कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
सिनेट विधेयक ८ (SB 8) अन्तर्गत, १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका काउन्टीका शेरिफ कार्यालयहरूले अध्यागमन तथा सीमा सुरक्षा प्रवर्तन (ICE) को २८७-G कार्यक्रमसँग आबद्ध हुनुपर्नेछ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत, उनीहरूले अवैध रूपमा बसेका व्यक्तिहरू पहिचान गरी हटाउने काम गर्नुपर्नेछ।
विधेयकका लेखक सिनेटर चार्ल्स श्वेर्टनर (रिपब्लिकन-जोर्जटाउन) ले भने, “यो विधेयक विगतका खुला सीमा नीतिहरूका कारण अपराधी आप्रवासीहरूद्वारा गरिएका अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्न आएको हो। हामीले टेक्सास र अमेरिकाबाट अपराधी आप्रवासीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लगाई, पक्राउ गरी, अभियोजन र निर्वासन गर्न आवश्यक छ।”
२८७-G कार्यक्रमले राज्य र स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूलाई संघीय अध्यागमन कानुन कार्यान्वयनमा तालिम दिनेछ।
यस कार्यक्रमका तीन मोडेल छन्:
- जेल मोडेल: जहाँ अधिकारीहरूले आपराधिक वा आपराधिक अभियोग लागेका अवैध आप्रवासीहरूलाई पहिचान गरी हटाउनेछन्।
- वारेन्ट कार्यक्रम: जहाँ स्थानीय प्रहरीले अवैध आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्न मद्दत गर्नेछ।
- कार्यबल मोडेल: जसअनुसार, स्थानीय प्रहरीले ICE सँग मिलेर अध्यागमन प्रवर्तनका नियमित कार्यहरूमा संलग्न हुनेछन्।
सिनेटर जुआन “चुई” हिनोजोसा (डेमोक्र्याट-म्याकलेन) ले भने, “यदि कसैलाई पक्राउ गरेर जेलमा राखिएको छ भने अध्यागमन स्थिति जाँच्नुमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर, के स्थानीय अधिकारीहरू ट्राफिक स्टपका बेला नागरिकता प्रमाणपत्र माग्न सक्छन्?”
सिनेटर श्वेर्टनरले प्रष्ट्याउँदै भने, “यो कुनै पनि शेरिफको उपरीक्षकले गर्ने काम होइन। केवल सो कार्यक्रमका लागि चयन गरिएका अधिकारीहरूले मात्र अध्यागमन अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्नेछन्।”
SB 8 ले राज्य-निधि भएको अनुदान कार्यक्रम पनि समेट्छ, जसअन्तर्गत १० लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका काउन्टीहरूले प्रशिक्षण खर्च पाउनेछन्, तर १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पाँच ठूला काउन्टीहरूले आफैंले खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।
डेमोक्र्याट सिनेटरहरूले भनेका छन् कि यसले शेरिफ कार्यालयहरूलाई अन्य आपराधिक अनुसन्धानका प्राथमिक कामबाट विचलित गर्नेछ।
सिनेटर मली कुक (डेमोक्र्याट-ह्युस्टन) ले भने, “यो कार्यक्रम स्वेच्छिक रहँदै आएको छ। संघीय सरकार आफैंले पनि यसलाई अनिवार्य बनाएको छैन। राज्य र स्थानीय प्रहरीमाथि यो कार्यक्रम लाद्नाले उनीहरूका स्रोतसाधन घट्नेछ।”
उनले थप भनिन्, “यो लागू गर्दा समुदायमा डरको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, जसले गर्दा अपराधका पीडित र साक्षीहरू प्रहरीसँग सहकार्य गर्न डराउन सक्छन्।”
यस विधेयक अनुसार, डिसेम्बर १, २०२६ भित्र कार्यक्रममा सहभागी नभएका काउन्टीहरू विरुद्ध टेक्सासका महान्यायाधिवक्ताले कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछन्। २०२० को जनगणना अनुसार, ४० टेक्सास काउन्टीहरू यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सूचीमा पर्छन्।
विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पठाइएको छ।
